ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. (BDPO), ਡੀ.ਸੀ. (DC), ਜਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।