ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗੌੜਾ (Proclaimed Offender) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।