ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ 2005 ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ RTI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।