ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ULPIN ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਣਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।