ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰੈਵਨਿਊ ਰੇਟ (Revenue Rate) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ (ਟੈਕਸ) ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।