ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਰਸਤ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NRE ਜਾਂ NRO ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।