ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।