ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।