ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈ-ਦਾਖਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ, ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।